सडक अब ‘खाली बाटो’ होइन, जीविकोपार्जनको आधार बन्ने : बागमती प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई अब अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादन र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने नयाँ नीति अघि सारेको छ। प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जनासम्बन्धी निर्देशिका तयारीका लागि काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले सडकले सहरको सामान गाउँ पुर्‍याउने तर गाउँको उत्पादन सहर नल्याउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्री देवकोटाले सडक विकासको अहिलेको मोडेलले परनिर्भरता मात्र बढाएको उल्लेख गर्दै भने, “सहरबाट चाउचाउ, कोक र एलपी ग्यास बोकेर ट्रक गाउँ पुग्छन्, तर फर्किँदा रित्तै फर्किन्छन्। गाउँको आलु, ताजा तरकारी र मौसमी फलफूल घरमै थन्किन्छन्। यही एकतर्फी प्रवाहका कारण सडक ‘खाली बाटो’ बनेको हो।” करोडौँ लगानी गरेर बाटो बने पनि गाउँको आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नआएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार अब सडक निर्माण गर्दा स्थानीय उत्पादनको ‘पकेट क्षेत्र’ पहिचान गरिनेछ। कुन जिल्लामा आलु, कुनमा अदुवा, कुन क्षेत्रमा फलफूल वा अन्य कृषि उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने आधारमा सडक योजना बनाइनेछ। यसका लागि कृषि, वन, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सडकलाई उत्पादन र बजारसँग जोडिनेछ।
मन्त्री देवकोटाले यस नीतिले व्यापारमा मात्र आधारित ‘ट्रेडिङ इकोनोमी’ लाई उत्पादनमुखी र स्वाभिमानी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने विश्वास व्यक्त गरे। “हाम्रो माटोले फलाएको उत्पादन हाम्रै बजारमा पुग्नेछ, विदेशी सामानमाथिको निर्भरता क्रमशः घट्नेछ,” उनले भने।
नयाँ नीतिले गाउँलाई सहरसँग मात्र होइन, सहरलाई गाउँसँग पनि जोड्ने मन्त्रीको भनाइ छ। यसबाट हरित उद्यम फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना हुने र परनिर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब सडकले दुवै दिशामा ‘जीवन’ बोकेर हिँड्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यो सोचले बागमती प्रदेश मात्र होइन, समग्र नेपाललाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्‍याउने दाबी