२०२५ जुन ६, टोकियो – जापान सरकारले “विदेशी जनशक्ति स्वीकृति सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजना गरी समग्र नीतिमा संशोधन गरेको छ। यस संशोधनअनुसार, जापानमा अघिल्लोपटक उपचार खर्च नतिरेका विदेशी नागरिकहरूको पुनः प्रवेशमा कडाई गरिनेछ भने सामाजिक बीमा शुल्क नतिरेका विदेशीहरूको बसोबास अनुमति नवीकरण नदिने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले बैठकमा भने, “देशमा काम गर्न वा भ्रमण गर्न आउने विदेशीहरूको संख्या बढिरहेको छ, जसका कारण जनतामा चिन्ता उत्पन्न हुने घटनाहरू देखिएका छन्।” उनले थपे, “यी समस्यालाई समाधान गर्न अबदेखि कैबिनेट सचिवालयभित्र एउटा नयाँ समन्वय संस्था स्थापना गरिनेछ।”
जापानको प्रवेश तथा बसोबास व्यवस्थापन विभाग अनुसार, अघिल्लोपटक उपचार खर्च नतिर्ने पर्यटकहरूलाई अब जापान प्रवेशमा रोक लगाइनेछ, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिन नदिन सकियोस्। दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूका हकमा पनि यदि अघिल्लो रेकर्डमा बीमा वा उपचार खर्च नतिरेको पाइयो भने उनीहरूको बसोबास अनुमतिमा कडाई गरिनेछ।
साथै, विशेष सीप भिसामा जापान आएका विदेशी कामदारहरूको मामलामा, तिनीहरूलाई रोजगार दिने कम्पनीहरूले सामाजिक बीमा तिरेको नतिरिएको विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। यदि ती कम्पनीहरूले बीमा रकम धेरै दिनसम्म नतिरेको पाइयो भने, त्यस्ता कम्पनीहरूलाई विदेशी कामदार ल्याउन नदिने नीति पनि सरकारको तयारीमा छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा तथा राष्ट्रिय पेन्सन नतिरेका विदेशीहरूलाई अब बसोबास अवधि नवीकरण वा बसोबास श्रेणी परिवर्तनको अनुमति दिइने छैन।
About
contact
Date Converter

